शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच पिसने को मजबूर छात्र!

दिल्ली एक बार फिर से मिशन मोड में है। यह मिशन है ‘मिशन नर्सरी एडमिशन’। नवंबर के अंतिम सप्ताह में नर्सरी दाखिले के लिए गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही अभिभावकों की दौड़ शुरू हो गई है। दौड़ अपने बच्चों को एक अदद ‘बढ़िया’ स्कूल में दाखिला दिलाने की है। यह सिर्फ घर से ‘पसंद’ के स्कूल तक की ही दौड़ नहीं है, यह दौड़ है उन सभी संभावित विकल्पों को आजमाने की जो उन्हें मनपसंद स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करा सके।

इस दौरान अभिभावकों को जिस आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है ये सिर्फ वही जानते हैं। हालांकि गाइडलाइंस जारी करते समय प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावकों को आश्वस्त किया जाता है कि इस बार उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बात और है कि प्रत्येक वर्ष उनके आश्वासन, गाइडलाइंस जारी होने के कुछ ही दिनों के भीतर हवा हवाई नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इसकी पड़ताल करते हैंः

डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशन (डाइस) के आधिकारिक आंकड़ों (2020-21) के मुताबिक दिल्ली में कुल स्कूलों की संख्या 5,619 है। इनमें से सरकारी स्कूलों की संख्या 2,762 है जबकि ऐसे स्कूल जो निजी हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त हैं उनकी कुल संख्या 2,857 है। इनमें से भी सिर्फ 247 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त (एडेड) हैं। 2610 निजी स्कूल ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त तो हैं लेकिन उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं (अनएडेड) है।

इनमें से भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी अर्थात पहली से 12वीं तक की कक्षा वाले स्कूलों की संख्या 517 ही है। जबकि डिमांड वाले निजी सरकारी सहायता प्राप्त पहली से 12वीं तक के स्कूलों की संख्या मात्र 90 है। निजी और गैर सहायता प्राप्त पहली से 12वीं तक के स्कूलों की संख्या 656 है।  इसके अतिरिक्त 3 हजार के करीब वे स्कूल भी हैं जो न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है।

एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष दिल्ली में प्रवेश स्तर पर दाखिले के लिए 5 लाख से अधिक छात्र आवेदक होते हैं। इन पांच लाख छात्रों के अभिभावकों की पहली पसंद ये मुट्ठीभर 247 स्कूल ही होते हैं क्योंकि दिल्ली में बच्चों को पसंद के स्कूलों दाखिला दिलाना भगवान को पाने से कम नहीं है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निशुल्क दाखिला प्रवेश स्तर की कक्षाओं में ही संभव है। यही कारण है कि पहली कक्षा से 12वीं तक की कक्षा वाले स्कूलों में दाखिले के लिए भारी मारामारी मचती है। इसका फायदा स्कूल भी अपनी मनमानी कर उठाते हैं और फिर दौर शुरू होता है सरकार और स्कूलों के बीच नूरा कुश्ती का जो अदालतों तक पहुंच जाता है। और इन सबके बीच फजीहत झेलनी पड़ती है अभिभावकों और उनके बच्चों को।

अब जानते हैं दिल्ली में छात्रों की संख्या के अनुपात में दिल्ली में बढ़िया स्कूलों की कमी का कारण। दरअसल मांग और आपूर्ति में इस अंतर का सबसे बड़ा कारण स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का आधार छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन की बजाए निवेश आधारित मानकों का होना है। निवेश आधारित मानक अर्थात स्कूल खोलने के लिए जमीन, बिल्डिंग, प्ले ग्राऊंड, क्लासरूम का आकार, शिक्षक-छात्र अनुपात, शिक्षकों का वेतन, परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी नियमन आदि आदि।

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में एक स्कूल स्थापित करने के लिए सिर्फ काम चलाऊ जरूरतों को पूरा करने में कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा का गैर लाभकारी वृति होने के कारण न तो बैंकों से ऋण मिलता है और न ही इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं होता।

यदि कोई हिम्मत करे भी तो स्कूल खोलने की प्रक्रिया इसे लंबी और दुष्कर बना देती है। गैर सरकारी शोध आधारित आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी 3 सर्टिफिकेट हासिल करने की जरूरत होती है जिसके लिए 125 दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। कई दस्तावेजों को एक से अधिक बार जमा कराना होता है।

सबसे पहला सर्टिफिकेट एसेंसियालिटी सर्टिफिकेट यानी कि जिस क्षेत्र में स्कूल खोलना है वहां इसकी वास्तव में आवश्यकता है इसे साबित करना पड़ता है। इसके लिए 29 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है और 16 अधिकारियों के चक्कर काटने होते हैं और इस दौरान 68 चरणों से होकर गुजरना होता है। मजे की बात है कि शैलजा चंद्रा कमेटी ने वर्ष 2012 में ही इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समाप्त करने की सिफारिश की थी जिसका अब तक अनुपालन नहीं हो सका है।

दूसरा सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट यानी स्कूल के लिए मान्यता की अनुमति संबंधी सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए 82 प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है और 16 अधिकारियों के चक्कर काटने होते हैं। इस दौरान भी 68 चरणों से होकर गुजरना होता है।

तीसरा सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट की अनुमति से संबंधित होता है। यानी स्कूल का प्रबंधन किस प्रकार करना है इसकी मंजूरी। इसे हासिल करने के लिए 14 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आठ अधिकारियों के चक्कर काटने होते हैं। इसके लिए 19 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।

 इन तीनों सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा तय समय सीमा 6 माह निर्धारित की गई है लेकिन वास्तव में उक्त प्रक्रिया में पांच वर्ष तक का समय लग सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों से प्राप्त किए जाने वाले वाटर टेस्ट रिपोर्ट और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कई बार हासिल करने होते हैं क्योंकि इनकी वैधता सीमित समय के लिए होती है और जबतक शिक्षा विभाग से सर्टिफिकेट प्राप्त होता है तबतक उनकी वैधता समाप्त हो चुकी होती है।

कमोबेश यही हालात देश के अन्य मेट्रो शहरों की भी है। मजे की बात ये है कि ऐसा कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है जहां से स्कूल खोलने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियां हासिल की जा सके। इस कारण विभाग में लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या असीमित हो जाती है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के अधिकांश स्कूल किसी न किसी प्रकार राजनेताओं, नौकरशाहों अथवा पूंजीपतियों से संबंधित होते हैं, जिनका उद्देश्य सेवा करना कम और मुनाफा कमाना अधिक होता है। बेहतर हो कि नीति निर्धारक इस समस्या का कोई बेहतर समाधान तलाशें और छात्रों और अभिभावकों को असल में राहत प्राप्त हो सके।